धौलासिद्ध प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल से वापस लेगी हिमाचल सरकार, 800 करोड़ रुपये देने की घोषणा: सीएम सुक्खू

धौलासिद्ध प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल से वापस लेगी हिमाचल सरकार, 800 करोड़ रुपये देने की घोषणा: सीएम सुक्खू
धौलासिद्ध प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल से वापस लेगी हिमाचल सरकार, 800 करोड़ रुपये देने की घोषणा: सीएम सुक्खू

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मुख्यमंत्री ने कहा- हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने दिए 450 करोड़, नादौन-ज्वालामुखी को जोड़ने वाले सधोड़ा पत्तन पुल का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को एसजेवीएनएल से वापस लेगी और इसके लिए 800 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नादौन विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी पर 31.19 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 250 मीटर लंबे डबल-लेन मोटरेबल एवं फुटपाथ सधोड़ा पत्तन पुल के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

इस पुल से नादौन के दोबड़ कलां गांव को कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के सिल्ह गांव से जोड़ा जाएगा और दोनों विधानसभा क्षेत्रों की 15 पंचायतों के 30 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के दावों पर कहा कि कॉलेज भाजपा की देन नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी और 22 जनवरी 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। उनके अनुसार उस समय केंद्र सरकार ने 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जबकि राज्य सरकार ने निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये दिए हैं।

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में उत्तर भारत का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट जापान के सहयोग से करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेल और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। नादौन में एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज और खेलों का एक्सिलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जबकि हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज बनाया जा रहा है।

उन्होंने नादौन में 400 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने और ब्यास आरती शुरू करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है तथा राज्य सरकार गाय का दूध 61 रुपये और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है।

उन्होंने ढगवार में 300 करोड़ रुपये की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी।

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