जिला परिषद कैडर के तकनीकी कर्मचारियों ने बनाई ज्वाइंट कमेटी, विलय और पदोन्नति की मांग हुई तेज

प्रदेशस्तरीय बैठक में सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील, 2022 के चुनावी आश्वासन को पूरा करने की उठाई मांग

जिला परिषद कैडर के तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर रविवार को मंडी स्थित जिला परिषद भवन में प्रदेशस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.सी.

चंदेल ने की। इसमें प्रदेशभर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और अन्य तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

ज्वाइंट कमेटी का गठन

बैठक में सर्वसम्मति से जिला परिषद कैडर की ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया। कर्मचारियों ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की कि जिला परिषद कैडर के सभी तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का जल्द से जल्द ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए।

कर्मचारियों का कहना था कि यह मांग लंबे समय से लंबित है और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग

बैठक में लंबे समय से रुकी पदोन्नतियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने कहा कि समय पर पदोन्नति नहीं मिलने से अधिकारियों और कर्मचारियों में निराशा बढ़ रही है, जिसका असर कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

प्रदेशभर के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद

बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. राणा, असिस्टेंट इंजीनियर संगठन के प्रधान प्रदीप मेहता, जूनियर इंजीनियर संगठन की अध्यक्ष सुलक्षणा जसवाल, स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजय सेन, दिलीप सहित विभिन्न जिलों से आए तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सरकार से कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने और विलय व पदोन्नति से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।

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