गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत हमीरपुर में निकली रैली, गौ माता को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा देने की मांग

अभियान सदस्यों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; गौ संरक्षण के लिए अलग विभाग और समान कानून बनाने की उठाई मांग

गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को हमीरपुर बाजार में रैली निकालकर गौ संरक्षण और सम्मान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। अभियान से जुड़े सदस्यों ने शहर के विभिन्न मार्गों से मार्च निकालते हुए गौ सेवा और देशी गोवंश संरक्षण का संदेश दिया।

रैली के बाद अभियान के सदस्यों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा देने की मांग

ज्ञापन में मांग की गई कि गौ माता को ‘राष्ट्र माता’ का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इसके अलावा गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरे देश में एक समान कानून बनाने तथा गौ सेवा से जुड़े कार्यों के संचालन के लिए अलग विभाग गठित करने की मांग भी रखी गई।

अभियान के सदस्यों का कहना है कि इन कदमों से देशी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को मजबूती मिलेगी।

शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चल रहा अभियान

गो सम्मान आह्वान अभियान के सदस्य रसील सिंह मनकोटिया ने बताया कि अभियान के तहत हमीरपुर बाजार में रैली आयोजित करने के बाद ज्ञापन सौंपा गया।

उन्होंने कहा कि अभियान की प्रमुख मांगों में गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाना, गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाना और इस दिशा में कार्य करने के लिए अलग विभाग की स्थापना करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है।

देशी गोवंश संरक्षण और जनसमर्थन जुटाना उद्देश्य

अभियान से जुड़े सदस्यों ने कहा कि उनका उद्देश्य देशी गोवंश के संरक्षण, गौ सेवा को बढ़ावा देने और इस विषय पर व्यापक जनसमर्थन जुटाना है। इसके माध्यम से सरकार से आवश्यक नीतिगत और कानूनी कदम उठाने की अपील की जा रही है।

हमीरपुर में 28 गौशालाओं में संरक्षित हैं 3500 गोवंश

रसील सिंह मनकोटिया ने बताया कि वर्तमान में हमीरपुर जिले में करीब 28 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें लगभग 3500 गोवंश संरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत जिले में करीब 31 हजार लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं। वहीं, पूरे देश में अब तक करीब 4 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का दावा किया गया है, जिन्हें ज्ञापन के साथ केंद्र और राज्य सरकारों तक पहुंचाया जा रहा है।
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