सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन में स्वच्छता अभियान को रफ्तार, 63 पंचायतों में कूड़ा उठाएंगे 16 ई-रिक्शा

16 क्लस्टरों में बंटेंगी पंचायतें, घर-द्वार से उठेगा सूखा कचरा; तय होंगे रूट और दिनवार शेड्यूल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई पहल शुरू की गई है। विकास खंड नादौन की 63 ग्राम पंचायतों में अब नियमित कूड़ा-कचरा संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने 16 ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए हैं।

योजना के तहत पंचायतों को 16 क्लस्टरों में बांटकर घर-द्वार से कचरा उठाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इस पहल से गांवों में कचरे के उचित प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाली गंदगी पर अंकुश लगाने की उम्मीद है।

16 क्लस्टरों में होगी कचरा संग्रहण व्यवस्था

योजना के अनुसार, प्रत्येक क्लस्टर में तीन से पांच ग्राम पंचायतें शामिल होंगी और हर क्लस्टर के लिए एक ई-रिक्शा तैनात रहेगा। इन वाहनों के संचालन के लिए दिनवार शेड्यूल और रूट निर्धारित किए जाएंगे।

ई-रिक्शा गांव-गांव पहुंचकर घरों और अन्य निर्धारित स्थानों से कचरा एकत्रित करेंगे और उसे तय डंपिंग साइट तक पहुंचाएंगे। इससे ग्रामीणों को कूड़ा फेंकने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हर घर से उठाया जाएगा सूखा कचरा

हमीरपुर की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर ने बताया कि ई-रिक्शा के माध्यम से पंचायतों में कूड़ा-कचरा एकत्रित किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक घर से सूखा कचरा उठाने की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर पर ई-रिक्शा के जरिए कचरा संग्रहण की कवायद शुरू की है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिले के नादौन विकास खंड को 16 ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए गए हैं।

अस्मिता ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच के अनुरूप पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ई-रिक्शा के माध्यम से नियमित कचरा संग्रहण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

नियमित कचरा उठाने से कम हो सकती है गंदगी

ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई जगह सड़कों के किनारे, नालियों और खाली स्थानों पर कचरा जमा हो जाता है। इससे गंदगी फैलने के साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। घर-द्वार से कचरा उठाने की सुविधा मिलने से इस समस्या में कमी आने की उम्मीद है।

हालांकि, योजना की असली परीक्षा इसके नियमित और प्रभावी संचालन में होगी। 63 पंचायतों के लिए 16 ई-रिक्शा निर्धारित रूट के अनुसार कितनी नियमितता से पहुंचते हैं और प्रत्येक घर से कचरा उठाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही कचरे को निर्धारित स्थल तक पहुंचाने और उसके उचित निस्तारण की निगरानी भी जरूरी रहेगी।

नादौन की 63 पंचायतों में शुरू की जा रही यह व्यवस्था ग्रामीण स्वच्छता की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है। यदि योजना तय समय-सारिणी के अनुसार प्रभावी ढंग से संचालित होती है, तो इससे गांवों में गंदगी कम करने, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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