राकेश जम्वाल का कांग्रेस सरकार पर हमला, बोले- हिमाचल में लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध का शासन

भाजपा नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप, पुलिस अधिकारियों को भी दी चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर विफल रही है तथा अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार विकास और सुशासन के बजाय राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। उनका कहना था कि प्रदेश में विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और भाजपा नेताओं, विधायकों, जिला परिषद एवं पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास जनता के सामने बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। चुनावी वादे अधूरे हैं, प्रदेश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं।

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने बिना पर्याप्त समीक्षा के कई सरकारी संस्थानों को बंद किया और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं को भी रोक दिया।

जम्वाल ने दावा किया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और वरिष्ठ नेता सुखराम चौधरी सहित कई भाजपा नेताओं पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं, जो राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस और अन्य जांच एजेंसियों का भी निष्पक्ष जांच के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक उत्पीड़न से डरने वाली नहीं है। पार्टी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखती है तथा जनता से जुड़े मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाती रहेगी।

राकेश जम्वाल ने पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हमेशा नहीं रहेगी और यदि किसी अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में अनुचित कार्रवाई की है तो भविष्य में उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा चार सीट कमेटी के गठन के बाद मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल घबराहट की स्थिति में है और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

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