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पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर निशाना साधा।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विधानसभा में दिए गए बयान को भ्रामक बताते हुए कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को बकाया राशि का पूरा भुगतान किए जाने की बात वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कई देनदारियां अभी लंबित हैं। इनमें लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन सहित अन्य भुगतान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भुगतान को लेकर जारी की गई अधिसूचनाओं में पहले कई विसंगतियां भी सामने आई थीं, जिन्हें बाद में संशोधित करवाया गया।
उन्होंने दावा किया कि पेंशनरों की देनदारियों के भुगतान को लेकर सरकार की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे वास्तविक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते। ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों का संगठन एकजुट है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगा।
15 प्रतिशत डीए/डीआर लंबित होने का आरोप
सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों का 15 प्रतिशत महंगाई राहत (DA/DR) भी लंबे समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत का भुगतान नहीं होने से पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों और महंगाई राहत का जल्द भुगतान करने की मांग की। उनका कहना था कि पेंशनरों ने अपनी सेवाएं देने के बाद अपने जायज वित्तीय लाभों के लिए लंबे समय से इंतजार किया है।
मांगें नहीं मानीं तो सितंबर में आंदोलन
पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पेंशनरों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में धरना-प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों की समस्याओं को दबाव की स्थिति पैदा करने के बजाय बातचीत के माध्यम से हल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उचित निर्णय लेकर लंबित देनदारियों का भुगतान करे, ताकि पेंशनरों को राहत मिल सके।
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