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हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक बस अड्डा हमीरपुर में जिलाध्यक्ष नंद लाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया और पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में 1 सितंबर 2026 को शिमला के चौड़ा मैदान में हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के 19 संगठनों की ओर से आयोजित विशाल धरना-प्रदर्शन को लेकर भी मंथन किया गया।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि यह धरना सरकार की कथित वादाखिलाफी के विरोध में आयोजित किया गया था। उन्होंने प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाले परिवहन पेंशनरों का आभार जताते हुए कहा कि जब तक सरकार पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं करती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
अजमेर ठाकुर ने कहा कि परिवहन पेंशनरों को अभी तक 50 हजार रुपये की किस्त और 3 प्रतिशत डीए का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों तथा क्लास-3 और क्लास-4 कर्मचारियों के एरियर का भुगतान भी लंबित है।
उन्होंने दावा किया कि 18 प्रतिशत डीए लंबित होने के कारण प्रत्येक पेंशनर को हर माह करीब 4 हजार से 12 हजार रुपये तक कम पेंशन मिल रही है।
उन्होंने कहा कि परिवहन पेंशनर सरकार से कोई अलग या अतिरिक्त लाभ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि राज्य के अन्य पेंशनरों को जो लाभ दिए जा रहे हैं, वही लाभ परिवहन पेंशनरों को भी समान रूप से देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से पेंशनर समाज को बांटना बंद करने का आग्रह किया।
अजमेर ठाकुर ने मुख्यमंत्री से 2 अक्तूबर 1974 की अधिसूचना रद्द कर एचआरटीसी को स्टेट ट्रांसपोर्ट घोषित करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन पेंशनरों की समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो सकता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से एचआरटीसी के हित में ठोस निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि पूरा परिवहन परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा।
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