एचआरटीसी पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, 3% डीए की लंबित किश्त जारी करने की मांग

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एचआरटीसी पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, 3% डीए की लंबित किश्त जारी करने की मांग

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ऊना में मासिक बैठक के दौरान पेंशनर्स ने की नारेबाजी, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर मांगों को लेकर गंभीरता न दिखाने का लगाया आरोप; आंदोलन तेज करने की चेतावनी

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की मासिक बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय ऊना के पुराने बस अड्डा परिसर में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान पेंशनर्स ने 3 प्रतिशत डीए की लंबित किश्त जारी न किए जाने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कड़ी नाराजगी जताई।

संगठन के नेता सुभाष शर्मा ने कहा कि मंच लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन नियमित रूप से जारी करने और मेडिकल बिलों के भुगतान सहित अन्य वित्तीय देनदारियों को पूरा करने की मांग सरकार के समक्ष उठाता रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पेंशनर्स को हर महीने 10 तारीख से पहले पेंशन देने के आदेश जारी किए गए हैं। मंच ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया।

हालांकि, सुभाष शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें अभी भी लंबित हैं। इनमें 3 प्रतिशत डीए की किश्त का मुद्दा प्रमुख है। उनका आरोप है कि डीए की किश्त को लेकर सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन पेंशनर्स को अभी तक उनका वित्तीय हक नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी निगम की सेवा में बिताई है, लेकिन बुढ़ापे में भी उन्हें अपने जायज वित्तीय अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पेंशनर्स को बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है।

बैठक में मौजूद पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार से 3 प्रतिशत डीए की लंबित किश्त जल्द जारी करने की मांग की। इसके साथ ही अन्य लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने की भी अपील की गई।

पेंशनर्स ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया।

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