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हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क और एयरपोर्ट विस्तार को लेकर राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन ने प्रदेश में हवाई सेवाओं, एयरपोर्ट विस्तार, भूमि अधिग्रहण और हेलीपोर्ट विकास से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए।
सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की योजना तैयार कर ली है।
उन्होंने कहा कि इस विस्तार के लिए 369.82 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी है, लेकिन अभी तक इसका हस्तांतरण नहीं किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति-2016 के अनुसार एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है।
केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट के विस्तार और शिमला एयरपोर्ट के रनवे विस्तार में भौगोलिक परिस्थितियां, कठिन भू-भाग और भूमि उपलब्धता जैसी चुनौतियां हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इन दोनों परियोजनाओं का विस्तार करना कठिन है।
भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करना चाहिए और जरूरी भूमि उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जल्द पूरी हो सकें।
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में:
शिमला एयरपोर्ट से दिल्ली और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं।
कांगड़ा (गगल) एयरपोर्ट से दिल्ली, जेवर, चंडीगढ़ और शिमला के लिए सेवाएं संचालित हो रही हैं।
कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट अमृतसर, दिल्ली और जयपुर से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है।
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