हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ की सौगात, दो प्रमुख सड़कों का होगा उन्नयन

छैला-नेरिपुल-कुमारहट्टी और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बागवानों और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश को सड़क विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) 2026-27 के तहत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 239.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

इस राशि का उपयोग छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के उन्नयन कार्य में किया जाएगा। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और बागवानी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

दो सड़कों के लिए अलग-अलग बजट मंजूर

स्वीकृत परियोजनाओं में:

• छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

• टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए 35.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया सरकार के प्रयासों का परिणाम

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस स्वीकृति को प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम बताया।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष लगातार उठाया गया था, जिसके बाद अब इन्हें मंजूरी मिली है।

बागवानों और किसानों को मिलेगा फायदा

मंत्री ने कहा कि टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के शेष हिस्से का विकास पूरा होने से विशेष रूप से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

सड़क के उन्नयन से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों का परिवहन अधिक सुरक्षित, तेज और कम लागत वाला हो सकेगा। इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करेगी और निर्माण कार्य समय पर शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों और जनहित को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखेगी, ताकि प्रदेश में सड़क और आधारभूत ढांचे का लगातार विस्तार हो सके।

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