इसके तहत अब हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रिकॉर्ड समय में अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 24 जून को दोपहर 12 बजे से राज्य के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक (RM) कार्यालयों में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। भर्ती अभियान के माध्यम से 31 डिपो में करीब 656 अस्थायी ड्राइवरों की नियुक्ति की जाएगी।
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भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मैट्रिक प्रमाणपत्र, वैध HTV/HMV ड्राइविंग लाइसेंस तथा भारी वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य रखा गया है।
मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता हुई। बैठक में एक चालक के तबादले को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर सहमति नहीं बन सकी। सरकार का कहना है कि यूनियन प्रतिनिधि अन्य लंबित मांगों पर चर्चा किए बिना बैठक छोड़कर चले गए।
सरकार ने यह भी याद दिलाया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय वर्ष 2016 में इस प्रकार की हड़तालों को अवैध करार दे चुका है। परिवहन सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए हिमाचल होम गार्ड्स की सेवाएं लेने की तैयारी की गई है, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है।
HRTC प्रबंधन ने यूनियनों से जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है। वहीं प्रशासन का दावा है कि किसी भी स्थिति में प्रदेश की बस सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
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