हिमकेयर की जगह आएगी नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना, मरीजों को मिलेगा कैशलेस इलाज

डिजिटल सत्यापन से फर्जी क्लेम पर लगेगी रोक, पारदर्शी व्यवस्था के लिए सरकार जल्द जारी करेगी बीमा कंपनी का टेंडर

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की मौजूदा हिमकेयर योजना की जगह नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग स्तर पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे पात्र लोगों को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके लिए जल्द ही बीमा कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और प्रतिस्पर्धी टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

नई योजना लागू होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। मरीजों को इलाज के दौरान अस्पताल में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपचार का खर्च निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार इस नई व्यवस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अस्पतालों के दावों की निगरानी को भी अधिक प्रभावी बनाना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य योजनाओं के तहत फर्जी बिलिंग, अनावश्यक जांच और गलत क्लेम जैसे मामलों को देखते हुए नई योजना में निगरानी प्रणाली को पहले से अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मरीजों के इलाज, मेडिकल जांच, ऑपरेशन और अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी क्लेम का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। बीमा कंपनी भुगतान से पहले प्रत्येक दावे का तकनीकी और दस्तावेजी परीक्षण करेगी।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जांचों, उपचारों और चिकित्सा सेवाओं का दावा किया गया है, वे वास्तव में मरीज को उपलब्ध कराई गई थीं। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो संबंधित क्लेम को रोका जा सकेगा।

नई व्यवस्था में अस्पतालों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। इससे न केवल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग और बीमा आधारित मॉडल से योजना का संचालन अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगा।

सरकार प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन करेगी। चयनित कंपनी योजना के संचालन, पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने, अस्पतालों के क्लेम का सत्यापन करने तथा तय समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी तैयार किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि हिमकेयर योजना के स्थान पर नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

उनका कहना है कि नई योजना के लागू होने से पात्र मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

सरकार को उम्मीद है कि नई स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को इलाज के लिए अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद प्रणाली मिलेगी। साथ ही डिजिटल सत्यापन और पारदर्शी क्लेम प्रक्रिया के कारण सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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