शिमला नगर निगम की FCPC बैठक में बड़े फैसले, वीरभूमि वाटिका से लेकर वन-टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को मिली मंजूरी

महापौर सुरेंद्र चौहान बोले—शहर के विकास, राजस्व बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लिए गए कई अहम निर्णय

नगर निगम शिमला की वित्त एवं अनुबंध समिति (FCPC) की बैठक महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण, राजस्व बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी।

वीर सपूतों की स्मृति में बनेगी 'वीरभूमि वाटिका'

बैठक में हिमाचल के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन विक्रम बत्रा की स्मृति में पार्क कैफे के समीप 'स्मृति वाटिका (वीरभूमि वाटिका)' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

नए पेट्रोल पंप से बढ़ेगी नगर निगम की आय

एफसीपीसी बैठक में इंडियन ऑयल के सहयोग से नए पेट्रोल पंप की स्थापना पर सहमति बनी। इससे नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख रुपये की लीज राशि प्राप्त होगी।

दुकानदारों के लिए बनेगी वन-टाइम सेटलमेंट पॉलिसी

नगर निगम की 1200 से 1300 दुकानों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विधि, एपी और लेखा शाखा की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।

शहर में कई विकास परियोजनाओं को मिली गति

महापौर ने बताया कि—

• KNH के पास नगर निगम के नए गेस्ट हाउस और MC क्लब का नक्शा पास हो गया है।

• टिंबर हाउस के समीप सूद सभा के सहयोग से सराय का निर्माण किया जाएगा।

• छोटा शिमला पार्किंग परियोजना में बाधा बन रहे ट्रांसफॉर्मर को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था होगी पूरी तरह पारदर्शी

नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने और पुरानी ARV प्रणाली की जगह यूनिट एरिया मेथड से घर-घर सर्वे कर टैक्स निर्धारण करने का फैसला लिया है। कमर्शियल टैक्स ऑनलाइन हो चुका है और जल्द ही घरेलू संपत्तियों का टैक्स भी पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

'सेवन वंडर्स' और 'वेस्ट टू बेस्ट' परियोजनाओं पर महापौर का जवाब

महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम शहर की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने और 'वेस्ट टू बेस्ट' जैसी परियोजनाओं के माध्यम से शिमला को नई पहचान देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े विकास कार्यों में आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन सभी निर्णय पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स के पुनर्वास पर भी बनी रणनीति

महापौर ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों और टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के नियमों के अनुसार केवल वैध वेंडिंग कार्डधारकों को निर्धारित वेंडिंग जोन में ही स्थान दिया जाएगा। लोअर बाजार से हटाए गए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शेड और लाइट जैसी सुविधाओं से युक्त वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव भी न्यायालय में रखा गया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से शिमला शहर में विकास और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

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