हिमाचल कैबिनेट बैठक 20 जुलाई को, मानसून सत्र और विभागों में खाली पदों पर हो सकता है फैसला

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मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होगी बैठक; मानसून तैयारियों, CBSE शिक्षकों की नियुक्ति और इंटरनेट मीडिया नियमों पर भी चर्चा संभव

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 20 जुलाई को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और सरकार की घोषणाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में विधानसभा मानसून सत्र की तारीखों को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकता है और इसमें करीब 10 से 12 बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

विभागों में रिक्त पदों को भरने पर हो सकता है निर्णय

बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने को लेकर भी चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए ऐलानों को लागू करने के संबंध में भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है।

मानसून से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा

प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैबिनेट बैठक में बारिश से होने वाले नुकसान और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

सरकार की ओर से जिला प्रशासन को पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

CBSE शिक्षकों की नियुक्ति पर भी चर्चा संभव

बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है। इनमें CBSE शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।

इंटरनेट मीडिया नियमों पर भी हो सकता है मंथन

कैबिनेट बैठक में इंटरनेट मीडिया से जुड़े विषय पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार बिना पंजीकरण चल रहे इंटरनेट मीडिया पोर्टल और चैनलों को लेकर सख्त रुख अपना सकती है।

संभावना है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म बिना आधिकारिक पंजीकरण के भ्रामक, सनसनीखेज या समाज में अशांति फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर नीति बनाई जा सकती है।

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