NEET Paper Leak: हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

NEET Paper Leak: हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
NEET Paper Leak: हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

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देशभर में छात्रों के आंदोलन का हवाला देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा- पेपर लीक पर केंद्र जवाबदेह, भाजपा को छात्रों की चिंता करनी चाहिए।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी राजनीतिक बहस के बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देशभर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

बोर्ड अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। उन्होंने दावा किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में पहुंचे तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई तथा उन्हें हिरासत में लिया गया।

जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया

बोर्ड अध्यक्ष ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेपर लीक का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के पिता वर्ष 1992 से 1995 तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं।

'छात्रों के जख्मों पर मरहम लगाए भाजपा'

उन्होंने कहा कि भाजपा को छात्रों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि NEET पेपर लीक हुआ है। उनके अनुसार, इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के बजाय पारदर्शी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का किया उल्लेख

बोर्ड अध्यक्ष ने दावा किया कि जब-जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, तब तक राज्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने नहीं आईं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर आवाज उठाई है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

उन्होंने कहा कि NEET पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनके अनुसार, इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

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