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हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर कहा है कि लंबे समय से अटकी इस परियोजना को आगे बढ़ाने के दौरान हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के बिजली कंपोनेंट में हिमाचल का एक भी पैसा नहीं लगेगा, जबकि प्रदेश को हर साल करीब 600 करोड़ रुपये की आय होगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना लंबे समय से लंबित थी, लेकिन अब इसके आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बधाई दी।
चौहान के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हितों की सुरक्षा को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी और अपनी बात मनवाने में सफल रहे।
विपक्ष द्वारा किशाऊ परियोजना को केंद्र सरकार की उपलब्धि बताए जाने के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि चुनावी साल में विपक्ष सरकार की सफलता का बखान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम करेगी। चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद किए जाने से प्रदेश को होने वाले नुकसान की बात भी कही।
वहीं, हर्षवर्धन चौहान ने UPI ट्रांजेक्शन पर लगाए गए टैक्स को लेकर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के टैक्स का असर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। चौहान ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के फैसलों के पीछे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव है और सरकार से UPI ट्रांजेक्शन पर लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग की।
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