भाजपा के लिए लक्की स्टार प्रचारक साबित हुए मुख्यमंत्री सुक्खू: जयराम ठाकुर

Former Chief Minister Jairam Thakur inaugurates BJP election offices in Mandi
Former Chief Minister Jairam Thakur inaugurates BJP election offices in Mandi

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मंडी।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में भाजपा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कड़ा हमला बोला है।

पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जहाँ-जहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए, वहां कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में जिस प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, उसे मात्र 650 वोट मिले और उसकी जमानत तक जब्त हो गई। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री अब भाजपा के लिए 'लकी स्टार प्रचारक' साबित हो रहे हैं क्योंकि उनके प्रचार वाले क्षेत्रों में जनता कांग्रेस के "झूठ" को नकार रही है।

EVM पर हार का ठीकरा फोड़ना गलत, पारदर्शिता पर उठाए सवाल

ईवीएम (EVM) को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जिस ईवीएम से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, बाकी राज्यों में हार मिलने पर उसी को दोष दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह पुराना रवैया रहा है कि जीत मिलने पर चुप रहो और हारने पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दो। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में ईवीएम के माध्यम से अनेकों बार पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हुए हैं और खुद कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में इसी प्रक्रिया से बनी हैं।

ऐसे में हार के समय संवैधानिक संस्थाओं और तकनीक पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

पुलिस भर्ती पेपर लीक: दोषियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप

जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भी सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पदोन्नति और 'रिवॉर्ड' देकर बचा रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर सीबीआई की रिपोर्ट में क्या लिखा है और सरकार उसे सार्वजनिक करने से क्यों डर रही है? जयराम ने कहा कि उनके कार्यकाल में सूचना मिलते ही तुरंत परीक्षा रद्द कर मामला सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन वर्तमान सरकार दोषियों को संरक्षण देकर कानून के रास्ते में अड़चन पैदा कर रही है।

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