पेंशनरों से CM सुक्खू की बैठक, बोले- RDG बंद नहीं होती तो चुका देते पूरा एरियर

15 और 30 फीसदी DA के एरियर को लेकर सोमवार शाम तक अधिसूचना जारी करने की घोषणा, दिवाली-दशहरे पर DA की किस्त की भी मांग

पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर लंबित महंगाई भत्ते (DA) और एरियर की देनदारियां चुकाने की मांग रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सोमवार शाम तक क्लास-3 पेंशनरों के लिए 30 प्रतिशत और क्लास-1 व 2 के लिए 15 प्रतिशत DA की अधिसूचना जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वित्तीय अनुशासन के कारण सरकार DA देने में सक्षम हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों की ओर से लंबित DA के एरियर का मुद्दा उठाया गया। नेशनल एसोसिएशन ने क्लास-3 के लिए 35 से 40 प्रतिशत और क्लास-1 व 2 के लिए 20 से 25 प्रतिशत तक की देनदारी चुकाने की मांग रखी।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान (RDG) मिलता रहता तो कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान कर दिया गया होता।

सुक्खू ने कहा कि क्लास-3 पेंशनरों के 30 प्रतिशत DA और क्लास-1 व 2 के 15 प्रतिशत DA की अधिसूचना जारी की जाएगी। उनके अनुसार प्रदेश आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 साल में पहली बार RDG बंद हुई है, जिसके कारण सरकार को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। RDG बंद होने से कर्मचारियों और पेंशनरों के कम्यूटेशन और एरियर चुकाने में देरी हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रदेश को RDG मिल जाती तो कर्मचारियों का पूरा DA और एरियर चुका दिया जाता। लंबित देनदारियों के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाना प्रदेश के लिए घातक होगा और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए कांग्रेस सरकार का 2032 तक बने रहना जरूरी है।

बैठक के बाद पेंशनर संगठन के नेता आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्लास-3 के लिए 30 प्रतिशत और क्लास-1 व 2 के लिए 15 प्रतिशत DA की अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से दिवाली और दशहरे पर DA की किस्तें जारी करने की घोषणा करने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि लंबित मांगों को लेकर अगले महीने मुख्यमंत्री के साथ फिर बैठक होगी, जिसमें अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

वहीं, पैरा मिलिट्री रिटायर्ड सैनिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पैरामिलिट्री बोर्ड से जुड़ी शिकायतें उनके समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद संगठन के प्रतिनिधियों ने उनका आभार जताया।

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