हिमाचल में ‘भोजन संवाद’ पहल की शुरुआत, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद

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हिमाचल में ‘भोजन संवाद’ पहल की शुरुआत, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद

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संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर, चौपाल और पच्छाद के कार्यकर्ताओं से मिले मुख्यमंत्री; छात्र लाठीचार्ज और पेपर लीक पर भी रखी बात

हिमाचल प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ‘भोजन संवाद’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधा संवाद स्थापित कर जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम के पहले चरण में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान चौपाल से कांग्रेस नेता हरिकृष्ण हिमराल, रजनीश किमटा और विनोद जिंटा, जबकि पच्छाद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर और दयाल प्यारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर बनेंगी योजनाएं

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि संगठन किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होता है। उन्होंने कहा कि ‘भोजन संवाद’ के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हुए उनके क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं और सरकार की योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने वाले प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर जनहित की नई योजनाओं का निर्माण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से जुड़े रहने के कारण वे छात्रों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं है और उनकी मांगों पर समय रहते संवाद होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार इस प्रकार की कार्रवाई का विरोध करती है।

पूर्व सरकार पर पेपर लीक को लेकर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में पुलिस भर्ती और अधीनस्थ चयन बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब राज्य में भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू की गई है।

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