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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में 7,500 से अधिक रिक्त पदों को भरने की मंजूरी देते हुए रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। साथ ही पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज विभागों में बड़े स्तर पर भर्तियां की जाएंगी।
शिक्षा विभाग में 3,950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर (MTW), 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) तथा स्वास्थ्य विभाग में 280 टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 नए पद सृजित किए गए हैं। सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी।
कैबिनेट ने बजट घोषणाओं को लागू करते हुए आशा वर्करों का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये तथा नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी।
वहीं पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमीरपुर में AIIMS स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने और आईजीएमसी शिमला में रेडियोथेरेपी की 30 नई सीटें शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
मछुआरों को नाव और जाल खरीदने पर 70 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा बंद सीजन के दौरान 3,000 रुपये सम्मान निधि देने का भी फैसला लिया गया।
बैठक में चार जिलों में नई लोक अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए प्रदेश के CBSE स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल में आगामी विधानसभा मानसून सत्र पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई और इसे 15 अगस्त के बाद आयोजित करने पर सहमति बनी। वहीं एमआईएस योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद को मंजूरी दी गई, हालांकि समर्थन मूल्य में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई।
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