हिमाचल प्रदेश में अब विधायकों को भी सरकारी झंडी मिलेगी। खास बात यह होगी कि प्रत्येक जिले के विधायकों के लिए अलग-अलग फ्लैग निर्धारित किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सदन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
विधायकों की ओर से लंबे समय से झंडी देने की मांग की जा रही थी। बीते बजट सत्र में विधायकों ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए तर्क दिया था कि जब मुख्य सचिव, सचिव, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों को सरकारी झंडी दी जाती है तो निर्वाचित विधायकों को इससे वंचित क्यों रखा जाए। अब विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा के बाद विधायकों की यह मांग पूरी होने जा रही है।
दिसंबर तक 18 हजार सरकारी नौकरियां देने का दावा
वहीं, सदन में नियम 130 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार दिसंबर 2026 तक 18 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल में एक लाख सरकारी नौकरियों का आंकड़ा पूरा करेगी।
इस दौरान बेरोजगारी और सरकार की गारंटियों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और विरोध में सदन से वाकआउट कर दिया।
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