नवजात बच्ची की टांग टूटने के मामले में पिता विकास ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा शिकायत पत्र

नवजात बच्ची की टांग टूटने के मामले में पिता विकास ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा शिकायत पत्र
नवजात बच्ची की टांग टूटने के मामले में पिता विकास ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा शिकायत पत्र

Published:

सोलन में सामने आए मामले में पीड़ित परिवार ने न्याय की लगाई गुहार, घटना के कारणों की जांच और उचित कार्रवाई की मांग

नवजात बच्ची की टांग टूटने के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। पीड़ित बच्ची के पिता विकास ने स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत पत्र सौंपकर मामले को उनके संज्ञान में लाया है। उन्होंने शिकायत के माध्यम से अपनी बात रखते हुए मामले में उचित कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

नवजात बच्ची की टांग टूटने की घटना सामने आने के बाद से यह मामला चर्चा में है। घटना ने परिवार की चिंता बढ़ा दी है। अब बच्ची के पिता की ओर से सीधे स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत सौंपे जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

पहले सामने आई थी नवजात बच्ची की टांग टूटने की घटना

इससे पहले नवजात बच्ची की टांग टूटने का मामला सामने आया था। इसके बाद यह सवाल उठने लगे थे कि बच्ची के साथ यह घटना किन परिस्थितियों में हुई। नवजात शिशु की देखभाल बेहद संवेदनशील विषय है और ऐसे मामलों में संबंधित स्वास्थ्य संस्थान की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है।

हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच के बाद ही किया जा सकता है। इसी बीच पिता विकास ने स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत पत्र सौंपकर मामले में हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग उठाई है।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

शिकायत स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचने के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर निगाहें टिकी हैं। पीड़ित परिवार चाहता है कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच हो और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

नवजात बच्ची से जुड़ा यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा, जिम्मेदारी और जवाबदेही के महत्व को भी सामने लाता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करना आवश्यक है।

फिलहाल, पिता विकास द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत पत्र सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि शिकायत पर क्या कदम उठाए जाते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कार्रवाई होती है।

follow us on facebook
subscribe to us on youtube

इस खबर के विषय

संबंधित खबरें

करंट लगने से इकलौते बेटे की मौत, दो महीने बाद भी परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा प्रशासन; चार बहनों और बुजुर्ग माता-पिता का था सहारा

करंट लगने से इकलौते बेटे की मौत, दो महीने बाद भी परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा प्रशासन; चार बहनों और बुजुर्ग माता-पिता का था सहारा

बिलासपुर के श्री नयना देवी जी क्षेत्र के भटेड गांव में करंट लगने से जान गंवाने वाले गुरमेल सिंह के परिवार ने प्रशासन पर सुध न लेने का आरोप लगाया है। परिवार क...

पूरा पढ़ें (Read More) →
13 नवंबर को मंडी में CM सुक्खू के नेतृत्व में निकलेगी एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन, तैयारियों में जुटा प्रशासन

13 नवंबर को मंडी में CM सुक्खू के नेतृत्व में निकलेगी एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन, तैयारियों में जुटा प्रशासन

हिमाचल को चिट्टे के नशे से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 13 नवंबर को मंडी में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू...

पूरा पढ़ें (Read More) →
बीबीएमबी मामले पर विक्रमादित्य सिंह बोले- वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी हिमाचल के हक की लड़ाई, चंडीगढ़ में भी जारी रहेगी हिस्सेदारी की मांग

बीबीएमबी मामले पर विक्रमादित्य सिंह बोले- वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी हिमाचल के हक की लड़ाई, चंडीगढ़ में भी जारी रहेगी हिस्सेदारी की मांग

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस कानूनी लड़ाई क...

पूरा पढ़ें (Read More) →
BBMB मामले में हिमाचल को बड़ी जीत, हर साल 600 से 1000 करोड़ रुपये का होगा फायदा: हर्षवर्धन चौहान

BBMB मामले में हिमाचल को बड़ी जीत, हर साल 600 से 1000 करोड़ रुपये का होगा फायदा: हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने BBMB मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल की बड़ी जीत बताया है। उनके अनुसार प्रदेश को 11,975 मिलियन यूनिट बिजली की बका...

पूरा पढ़ें (Read More) →
BBMB से हिमाचल को हर साल 600 से 800 करोड़ का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने के दिए आदेश

BBMB से हिमाचल को हर साल 600 से 800 करोड़ का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने के दिए आदेश

बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके तहत हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिल...

पूरा पढ़ें (Read More) →

इससे पहले और बाद की खबरें