मशोबरा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा; शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर कई बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
उन्होंने मशोबरा में नए खंड विकास कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के साथ लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय, उपमंडल कार्यालय, नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भवन तथा संपर्क सड़क सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र में सड़क, प्रशासनिक और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के संसाधनों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी क्षेत्र में लगभग 5,000 बीघा भूमि उद्योगपतियों को बेहद कम कीमत पर आवंटित की थी।
उन्होंने कहा कि हालिया प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार ने प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया।
वाइल्ड फ्लावर हॉल और ऊर्जा परियोजनाओं का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में महत्वपूर्ण कानूनी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि जेएसडब्ल्यू परियोजना में हिमाचल के हितों से समझौता किए बिना 18 प्रतिशत निशुल्क बिजली हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना से भी राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश के 1.75 लाख अति निर्धन परिवारों की पहचान की गई है। इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जल्द ही 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू की जाएगी।
इसके अलावा लगभग 10 लाख पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए भी नई योजना तैयार की जा रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 150 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे करीब 24 हजार नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।
उन्होंने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है तथा विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा रही हैं तथा रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है। अस्पतालों में खाली पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है।
'भ्रष्टाचार की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटी जाएगी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर गरीबों में बांटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति पाई जाएगी, उन्हें अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा।
जिला परिषद कर्मचारियों को दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री ने जिला परिषद कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने मशोबरा में सीबीएसई स्कूल खोलने, पीडब्ल्यूडी मंडल एवं उपमंडल कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा क्षेत्र में एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की।
ग्रामीण ठोस कचरा प्रबंधन योजना का शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण ठोस कचरा प्रबंधन योजना के पहले चरण के तहत 137 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गांवों से घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य करेंगे।
उन्होंने बताया कि अगले चरण में 700 और वाहन इस योजना में शामिल किए जाएंगे, जिनका संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।
अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अभी तक जारी नहीं की गई है और कई केंद्रीय अनुदान भी लंबित हैं।
इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
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