31 जुलाई तक लंबित देनदारियों पर अधिसूचना जारी करे सरकार, वरना 8 अगस्त को होगा बड़ा फैसला : संयुक्त संघर्ष समिति

पेंशनरों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, शाहपुर सम्मेलन में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने की चेतावनी

शिमला। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को 31 जुलाई तक छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों और महंगाई भत्ते की किश्तों को लेकर अधिसूचना जारी करने का अल्टीमेटम दिया है।

समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि यदि सरकार निर्धारित समय तक अधिसूचना जारी नहीं करती है तो 8 अगस्त को शाहपुर में 18 पेंशनर संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंदोलन को तेज करने सहित आगामी रणनीति तय की जाएगी।

भूप राम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठकों में सरकार ने 31 जुलाई 2026 तक छठे वेतन आयोग की 40 प्रतिशत लंबित देनदारियों के भुगतान और 15 अगस्त तक महंगाई भत्ते की दो किश्तें जारी करने का आश्वासन दिया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि लगातार वित्त विभाग के अधिकारियों और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं तथा सरकार से 31 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि समिति की मुख्य मांग एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की है। प्रदेशभर में ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और पेंशनरों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

समिति ने कहा कि आपदा का हवाला देकर पेंशनरों की लंबित मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि 31 जुलाई तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो 8 अगस्त के शाहपुर सम्मेलन में प्रदेशव्यापी आंदोलन की अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।

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