छात्र संख्या बढ़ाने पर ध्यान दें, शिक्षण संस्थान बंद करने के बहाने न खोजें : जयराम ठाकुर

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को बंद करने और फैसलों में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल और कॉलेज बंद करने के बजाय छात्र संख्या बढ़ाने और शिक्षा की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

जयराम ठाकुर से सोमवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ननखड़ी क्षेत्र से भाजपा नेता कौल नेगी के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी के विलय के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई और कहा कि यह महाविद्यालय दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।

इसके बंद होने से सैकड़ों विद्यार्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के सामने शिक्षा जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य जनहित के संस्थानों को बंद करने का अभियान चला रखा है और इन फैसलों में न तो स्पष्ट नीति दिखाई देती है और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में बंद किए गए 10 महाविद्यालयों में से पांच को दोबारा खोल दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फैसले किसी निर्धारित नीति या जनहित के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव और पक्षपात के आधार पर लिए जा रहे हैं। सरकार को सभी संस्थानों के लिए एक समान और पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी बच्चे के लिए स्कूल खोलने की परंपरा रही है। ऐसे में छात्र संख्या का हवाला देकर संस्थानों को बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ननखड़ी महाविद्यालय को तत्काल बहाल करने और विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की मांग की।

दूध खरीद को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर दूध खरीद को लेकर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसानों का पूरा दूध नहीं खरीदा जा रहा है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन तथा दूध फेंकने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल संभवतः देश का पहला राज्य बन गया है, जहां दूध खरीद पर भी कैपिंग लागू की गई है। यह निर्णय पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के साथ अन्याय है। किसानों ने पशुपालन में भारी निवेश किया है और सरकार यह तय नहीं कर सकती कि किसी किसान से कितना दूध खरीदा जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन किसानों का दूध खरीदा भी जा रहा है, उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री को प्रचार और दावों से बाहर निकलकर पशुपालकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान नीतियों के कारण प्रदेश का दुग्ध क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है।