HRTC में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल, 1000 और ई-बसें खरीदेगी सरकार: मुकेश अग्निहोत्री

'हिमबस प्लस कार्ड' से दिल्ली मेट्रो, पंजाब और हरियाणा की बसों में भी मिलेगी सुविधा, कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई बड़ी घोषणाएं

HRTC में शामिल हुईं 297 नई इलेक्ट्रिक बसें, 507 पहुंची ई-बसों की संख्या

सोलन/क्यारीघाट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिले के क्यारीघाट में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में HRTC के लिए 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इन 297 बसों के शामिल होने के बाद निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 507 हो गई है।

उन्होंने बताया कि इन बसों को विशेष रूप से हिमाचल के दुर्गम और पहाड़ी मार्गों के अनुरूप डिजाइन किया गया है तथा अगले 12 वर्षों तक इनका रखरखाव कंपनी द्वारा किया जाएगा।

'हिमबस प्लस कार्ड' से मिलेगी मल्टी-स्टेट यात्रा सुविधा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 'हिमबस प्लस कार्ड' यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगा। मात्र 365 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध यह स्मार्ट कार्ड HRTC की विभिन्न रियायत योजनाओं को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। इसके माध्यम से यात्रियों को दिल्ली मेट्रो, पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी सुविधा मिलेगी।

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणाएं

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार HRTC कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन और 10 तारीख तक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो।

उन्होंने बताया कि:

• पुरानी पेंशन योजना (OPS) से 9,099 कर्मचारियों को लाभ मिला।

• पिछले तीन वर्षों में 686 नई भर्तियां की गईं।

• 2,198 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया।

• चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ओवरटाइम, रात्रि ड्यूटी भत्ता, महंगाई भत्ता और अन्य लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए करीब 70 करोड़ रुपये जारी किए गए।

• जून 2026 तक के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 172 करोड़ रुपये का भुगतान

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीसीआरजी और लीव एनकैशमेंट के रूप में लगभग 172 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 1,155 नए पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए गए हैं तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को करीब 23 करोड़ रुपये की एरियर राशि भी प्रदान की गई है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों में से 40 बसें सोलन जिले को आवंटित की गई हैं। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से HRTC की परिचालन लागत कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित,

आरामदायक तथा आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रदेश में सतत एवं हरित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

follow us on facebook
subscribe to us on youtube