शिमला I
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर अपने फैसले को लेकर चर्चा में है। मंगलवार को सरकार ने दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन व सदन के चुनिंदा कमरों के किराये में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी की, लेकिन भारी विरोध और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए शाम होते-होते इन आदेशों को वापस ले लिया।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा सुबह जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन व शिमला के सर्किट हाउस के वीआईपी कमरों के रेट में भारी इजाफा किया गया था। पुरानी दर 1,200 रुपये प्रति रात्रि। नई प्रस्तावित दर 4,000 रुपये (सभी करों सहित)।
नई दरों के अनुसार नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के कमरा नंबर 307, 308, 309, 310, 405, 406 और 407 का किराया सभी करों सहित 4,000 रुपये प्रति रात्रि निर्धारित किया था।
इसके अलावा नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन का कमरा नंबर 101, 102, 303 और 304, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कमरा नंबर 107, 108, 109 202, 203 और 204 और शिमला स्थित विल्लीज पार्क सर्किट हाउस के चयनित कमरों के लिए भी यही दरें लागू की थीं। पहले इन कमरों का रेट 1,200 रुपये था।
किराये में अचानक हुई इस भारी बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। इसके बाद सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अनिल कुमार ने आदेश जारी कर नई दरों को फिलहाल स्थगित कर दिया।
विभाग के अनुसार, पोर्टल और सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते नई दरें सही ढंग से अपलोड नहीं हो पाई थीं, इसलिए पुराने रेट ही प्रभावी रहेंगे। हालांकि, यह भी कहा गया है कि नई दरों की अधिसूचना भविष्य में दोबारा जारी की जा सकती है।
किराया बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नए निर्देश भी दिए थे। 30% कमरों की पुष्टि रात 12 बजे और 50% की शाम 5 बजे तक की जाएगी। कमरों में केवल वही व्यक्ति ठहर सकेगा, जिसके नाम पर आधिकारिक बुकिंग होगी। पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को भवनों में सुविधाओं और साफ-सफाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।