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हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 से स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि दसवीं और बारहवीं कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित की जाएंगी, जबकि नया शैक्षणिक सत्र जनवरी से शुरू होगा।
बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इनमें 738 बंद स्कूल भवनों को अन्य विभागों को हस्तांतरित करने, विद्यालय निरीक्षण प्रणाली को ऑनलाइन और फोटो-वीडियो आधारित बनाने तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा (SSA) के 13 करोड़ रुपये से रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का निर्णय शामिल है।
बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम सुधारने के लिए शिक्षा विभाग प्रभावी कार्ययोजना तैयार करेगा। जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम रहेगा, उनका संबंधित जिला उपनिदेशक स्वयं निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तर पर सुधारात्मक योजना तैयार की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के खराब परीक्षा परिणाम से जुड़े 123 मामलों में विभागीय कार्रवाई जारी है। शिक्षा मंत्री ने लंबित पदोन्नति मामलों के शीघ्र निपटारे और विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी एवं स्किल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि समग्र शिक्षा और PDNA के तहत 82.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें 580 कार्य पूरे, 285 निर्माणाधीन और 152 कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं।
आपदा से क्षतिग्रस्त समेज के स्कूल के निर्माण में देरी पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तीन दिन के भीतर संयुक्त निरीक्षण कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के नए स्पोर्ट्स वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं, स्पोर्ट्स हॉस्टलों, खिलाड़ियों के डिजिटल डेटाबेस, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, लाइव प्रसारण और खेल गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
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