हिमाचल की 3,758 पंचायतों में आज संभालेंगे जिम्मेदारी, प्रधान-उपप्रधान लेंगे शपथ

हिमाचल प्रदेश की 3,758 ग्राम पंचायतों में हाल ही में निर्वाचित प्रधान और उपप्रधान सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभालेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के बाद पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।

पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ 29 अप्रैल से लागू आचार संहिता और इससे पहले पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कई विकास कार्य प्रभावित हुए थे।

पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद पंचायतों का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा था। अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यभार संभालने से लंबित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के तहत मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया गया है।

इन जिलों में ये नेता दिलाएंगे शपथ

• कांगड़ा – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू

• चंबा – विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया

• ऊना – उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

• शिमला – शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर

• सोलन – स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल

• सिरमौर – उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान

• मंडी – पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह

• बिलासपुर – तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी

• कुल्लू – कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार

• लाहौल-स्पीति – उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया

176 प्रधान और 286 उपप्रधान निर्विरोध चुने गए

प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान 176 प्रधान और 286 उपप्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नवगठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठक 27 जून को आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में विकास कार्यों, पंचायत प्रशासन और स्थानीय जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे।

विशेष परिस्थितियों के कारण लाहौल-स्पीति और पांगी क्षेत्र की कुछ पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्तूबर को आयोजित की जाएगी।

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की नई पारी शुरू होने जा रही है, जिससे गांवों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।