हिमाचल में बाढ़ से बचाव के लिए पुराने पुल होंगे ऊंचे, सुन्नी सतलुज पुल से शुरू होगी पहल

सरकार ने लिया चरणबद्ध अपग्रेड का फैसला, सुन्नी पुल की ऊंचाई बढ़ाने पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपये; ब्यास और रावी पुलों का भी होगा सर्वेक्षण।

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ से पुलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने पुराने पुलों को सुरक्षित बनाने की योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेश में पुराने पुलों को चरणबद्ध तरीके से ऊंचा किया जाएगा।

इस योजना की शुरुआत शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी पर बने पुल से की जा रही है। इस पुल को करीब 20 मीटर तक ऊंचा किया जाएगा, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बाढ़ के खतरे को देखते हुए लिया फैसला

पिछले कुछ वर्षों में मानसून के दौरान हिमाचल की कई नदियों में जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है। तेज बहाव के कारण पुलों के पिलरों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा मलबा और बड़े पत्थर फंसने से पुलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।

कई स्थानों पर बाढ़ के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार और लोक निर्माण विभाग ने पुराने पुलों को मजबूत और सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया है।

सुन्नी पुल में किए जा रहे तकनीकी बदलाव

सुन्नी पुल को ऊंचा करने के लिए मौजूदा ढांचे में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। पुल की ऊंचाई बढ़ने से भविष्य में बाढ़ के दौरान पानी का बहाव आसानी से निकल सकेगा।

इससे जलस्तर बढ़ने की स्थिति में पुल के ऊपर पानी आने की संभावना कम होगी और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी।

ब्यास और रावी के पुलों का भी होगा सर्वेक्षण

लोक निर्माण विभाग अब सतलुज नदी के अलावा ब्यास, रावी और अन्य प्रमुख नदियों पर बने पुराने पुलों का तकनीकी सर्वेक्षण कर रहा है।

सर्वेक्षण में जिन पुलों पर बाढ़ का खतरा अधिक पाया जाएगा, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से ऊंचा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कुछ पुलों का नए सुरक्षा मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी चुनौती

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश और अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि पुराने समय के मानकों के आधार पर बने कई पुल वर्तमान परिस्थितियों के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इसलिए सरकार पुराने पुलों को भी आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुसार मजबूत और अधिक ऊंचाई वाला बनाने पर काम कर रही है।
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