हिमाचल में अब GPS रोवर तकनीक से होगी जमीन की पैमाइश, कम होंगे भूमि विवाद

राजस्व विभाग पटवारियों और कानूनगो को देगा डिजिटल सर्वे का प्रशिक्षण, नई व्यवस्था से पैमाइश में आएगी सटीकता और पारदर्शिता।

हिमाचल प्रदेश में जमीन की पैमाइश और डिमार्केशन की प्रक्रिया अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से होगी। राजस्व विभाग ने पारंपरिक फीता और चेन से होने वाली पैमाइश की जगह अब जीपीएस आधारित रोवर तकनीक अपनाने का फैसला लिया है।

इस नई व्यवस्था से जमीन की सीमाएं और क्षेत्रफल अधिक सटीक तरीके से तय किए जा सकेंगे। विभाग का मानना है कि इससे मानवीय त्रुटियां कम होंगी और भूमि विवादों के निपटारे में भी तेजी आएगी।

पटवारी और कानूनगो को दिया जाएगा प्रशिक्षण

राजस्व विभाग जल्द ही पटवारियों, कानूनगो और अन्य फील्ड अधिकारियों को डिजिटल सर्वेक्षण और रोवर तकनीक का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रदेशभर में जमीन की पैमाइश और डिमार्केशन इसी आधुनिक प्रणाली के आधार पर की जाएगी।

इस संबंध में विभाग की ओर से मुख्य सचिव को भी जानकारी भेजी गई है। प्रदेश में भूमि सेटलमेंट का काम भी अब इसी तकनीक के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

डिजिटल आंकड़ों के आधार पर तय होंगी जमीन की सीमाएं

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रोवर उपकरण जीपीएस तकनीक पर आधारित होता है, जिससे जमीन की वास्तविक सीमाओं और क्षेत्रफल का सटीक निर्धारण किया जा सकता है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद डिमार्केशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और पटवारी व कानूनगो स्तर पर होने वाली गलतियों या विवादों की संभावना कम होगी।

जमीन की सीमाएं अब अनुमान के बजाय डिजिटल आंकड़ों के आधार पर तय की जाएंगी, जिससे जमीन मालिकों को अधिक भरोसेमंद और प्रमाणिक पैमाइश उपलब्ध हो सकेगी।

भूमि विवादों में आएगी कमी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि सेटलमेंट का कार्य किया जा रहा है।

वहीं, सेटलमेंट अधिकारी मनेश यादव ने कहा कि आधुनिक तकनीक अपनाने से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को भी गति मिलेगी।

सिरमौर में सफल रहा परीक्षण

राजस्व विभाग इस तकनीक का सफल परीक्षण सिरमौर जिले में कर चुका है। इसके अलावा सोलन नगर निगम क्षेत्र और नादौन में भी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि सेटलमेंट किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

अब विभाग इसी मॉडल को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रहा है।

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