हिमाचल में 230 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटे: ₹10 हजार से ज्यादा बिल बकाया पर Smart Meter ने खुद की कार्रवाई

हिमाचल में 230 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटे: ₹10 हजार से ज्यादा बिल बकाया पर Smart Meter ने खुद की कार्रवाई
हिमाचल में 230 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटे: ₹10 हजार से ज्यादा बिल बकाया पर Smart Meter ने खुद की कार्रवाई

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कालाअंब में 70 लाख रुपये से अधिक बकाया, बिल और ₹250 री-कनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद ही बहाल होगी बिजली

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले 230 घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के माध्यम से स्वतः काट दिए गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 70 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद बकायेदारों में हड़कंप मच गया है।

10 हजार रुपये से अधिक बकाया पर स्वतः कटा कनेक्शन

विद्युत विभाग के अनुसार जिन घरेलू उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपये या उससे अधिक का बिजली बिल लंबित था, उनके कनेक्शन स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के जरिए स्वतः बंद कर दिए गए।

यह प्रणाली मुख्यालय शिमला से संचालित होती है और निर्धारित बकाया सीमा पार करते ही संबंधित उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति स्वतः बाधित हो जाती है।

बिल और ₹250 शुल्क जमा करने पर होगी बहाली

बिजली आपूर्ति दोबारा शुरू कराने के लिए उपभोक्ताओं को अपना पूरा लंबित बिल ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके साथ 250 रुपये का री-कनेक्शन शुल्क भी देना अनिवार्य होगा।

भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से बिजली आपूर्ति स्वतः बहाल कर दी जाएगी।

भविष्य में और सख्त हो सकते हैं नियम

विद्युत विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में बकाया राशि की सीमा को और कम किया जा सकता है। फिलहाल कार्रवाई की सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है, जिसे भविष्य में पहले 5 हजार और बाद में 2 हजार रुपये तक लाने पर विचार किया जा रहा है।

विभाग का मानना है कि इससे उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा करेंगे और राजस्व वसूली में भी सुधार होगा।

क्या बोले विभाग के अधिकारी?

विद्युत उपमंडल कालाअंब के सहायक अभियंता ई. महेश चौधरी ने बताया कि 10 हजार रुपये से अधिक बकाया होने के कारण 230 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के माध्यम से स्वतः बंद किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि लंबित बिल और 250 रुपये री-कनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद बिजली आपूर्ति स्वतः बहाल कर दी जाएगी। साथ ही भविष्य में बकाया राशि की सीमा कम करने पर भी विभाग विचार कर रहा है।

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