हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पहली से 8वीं तक के पात्र छात्रों को मिलेंगे ₹600

पहली से आठवीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, शिक्षा निदेशालय ने 3 अगस्त तक मांगा लाभार्थियों का विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री यूनिफॉर्म योजना के तहत बड़ी राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली से आठवीं कक्षा तक के पात्र विद्यार्थियों को विद्यालयी वर्दी खरीदने के लिए ₹600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

इन विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ

शिक्षा विभाग के अनुसार, योजना का लाभ पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के छात्रों को भी प्रति विद्यार्थी ₹600 की सहायता दी जाएगी।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी को आर्थिक तंगी के कारण स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

3 अगस्त तक मांगा गया लाभार्थियों का विवरण

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

सभी जिलों को 3 अगस्त 2026 तक पात्र विद्यार्थियों का पूरा विवरण और संबंधित कार्यालय के बैंक खाते की जानकारी निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी आधार पर जिलों को धनराशि जारी की जाएगी।

पीएम श्री और अन्य स्कूलों के लिए अलग निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने योजना के क्रियान्वयन के लिए दो अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एक निर्देश पीएम श्री स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी विद्यालयों के लिए जारी किया गया है, जबकि दूसरा केवल पीएम श्री स्कूलों के लिए लागू होगा।

सभी जिलों को निर्धारित प्रारूप में लाभार्थियों का विवरण समय पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र विद्यार्थियों के खातों में राशि समय पर हस्तांतरित की जा सके।

अभिभावकों पर कम होगा आर्थिक बोझ

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस योजना से विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा और अभिभावकों पर स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने का आर्थिक बोझ भी कम होगा।

सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक कारणों से किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो और सभी विद्यार्थी समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें।

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