हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर

शिमला।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज शिमला के राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।

रोजगार के नए अवसरों का सृजन

मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मंजूरी दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 500 से अधिक विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

इसमें जेबीटी और टीजीटी कैडर पर विशेष ध्यान दिया गया है। चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों के नए पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

बैठक में राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 'डे-बोर्डिंग स्कूलों' के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कुछ चुनिंदा राजकीय महाविद्यालयों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Courses) शुरू करने को भी हरी झंडी मिली है।

बुनियादी ढांचा और पर्यटन

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट आवंटित किया है। इसके अलावा, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण में पारदर्शिता लाने और पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुँचाने के लिए नई गाइडलाइन्स को मंजूरी। कुछ तहसीलों और उप-तहसीलों के अपग्रेडेशन के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया ताकि आम जनता को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े।