भ्रष्टाचार पर सख्त मुख्यमंत्री सुक्खू, बोले- दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, नहीं बख्शा जाएगा

भाजपा पर विधायकों को बचाने का आरोप, संपत्ति के स्रोत सार्वजनिक करने की दी सलाह; जयराम ठाकुर के बयान पर भी किया पलटवार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

भाजपा विधायक की संपत्ति पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के एक विधायक की कथित 50 से 100 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति को अपनी संपत्ति और आय के स्रोत का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना चाहिए। उनके अनुसार, निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी।

'जांच में सहयोग करे भाजपा'

सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने विधायकों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप निराधार हैं तो संबंधित लोगों को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए और अपनी आय व संपत्ति का पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।

जब्त संपत्ति का होगा जनकल्याण में उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। कानून के तहत जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग गरीब परिवारों, युवाओं, बेसहारा बच्चों की शिक्षा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसी से ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।

जयराम ठाकुर पर भी साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह "दिन में सपने देख रहे हैं।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह एकजुट है और पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल हैं। संगठन में किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के हित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों को कमजोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

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