भाजपा का सुक्खू सरकार पर हमला, कुमार सुमीत शर्मा ने लगाए द्वेष की राजनीति के आरोप

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भाजपा का सुक्खू सरकार पर हमला, कुमार सुमीत शर्मा ने लगाए द्वेष की राजनीति के आरोप

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कहा- विकास कार्यों की जगह विपक्ष को निशाना बना रही सरकार, बेरोजगारी और आर्थिक कुप्रबंधन पर भी उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक फैसलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है।

भाजपा प्रदेश सचिव कुमार सुमीत शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विकास कार्यों को गति देने के बजाय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में लगी हुई है।

सरकार पर लगाए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप

कुमार सुमीत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में:

उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार कई मोर्चों पर असफल साबित हुई है।

विजिलेंस कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ विजिलेंस के माध्यम से मामले दर्ज करवा रही है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक द्वेष की भावना को दर्शाती है।

सुमीत शर्मा ने दावा किया कि चाहे होशियार सिंह का मामला हो या सुधीर शर्मा का, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।

मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग

भाजपा प्रदेश सचिव ने मुख्यमंत्री से विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा द्वारा उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और संपत्ति को लेकर भी स्पष्टीकरण देने की मांग की।

जनता के मुद्दे उठाती रहेगी भाजपा

कुमार सुमीत शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरभूमि, देवभूमि और खेलभूमि के रूप में अपनी पहचान रखता है। ऐसे प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध की संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी और सरकार को उसकी नीतियों एवं फैसलों के लिए जवाबदेह बनाएगी।
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