अवैध खनन के विरुद्ध पुलिस जिला नूरपुर की सख्त कार्रवाई; जेसीबी सहित कुल 10 वाहनों के चालान

अवैध खनन के विरुद्ध पुलिस जिला नूरपुर की सख्त कार्रवाई; जेसीबी सहित कुल 10 वाहनों के चालान
अवैध खनन के विरुद्ध पुलिस जिला नूरपुर की सख्त कार्रवाई; जेसीबी सहित कुल 10 वाहनों के चालान

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नूरपुर

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीमों ने विभिन्न सीमावर्ती खड्डों और संवेदनशील मंड (Mand) क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 10 वाहनों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है।

इस मुहिम के तहत थाना इंदोरा और पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की संयुक्त टीम ने काठगढ़, उलेहड़ियां, ठाकुरद्वारा और मंड मियानी आदि क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी थी। चेकिंग के दौरान टीम ने अवैध खनन में संलिप्त एक जे.सी.बी. (JCB) मशीन, दो मल्टी-एक्सल ट्रकों और पांच ट्रैक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

इसी कड़ी में थाना डमटाल और पुलिस चौकी ढांगूपीर की टीम ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने अवैध रूप से खनिज सामग्री का परिवहन कर रहे एक अन्य मल्टी-एक्सल ट्रक और एक ट्रैक्टर को माइनिंग एक्ट के तहत दबोच लिया। पुलिस जिला नूरपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय इन दोनों टीमों ने अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा है।

नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाते हुए पुलिस टीम ने पकड़े गए सभी 06 ट्रैक्टरों का मौके पर ही चालान किया और विभागीय नियमानुसार उनसे तय जुर्माना राशि वसूल की। वहीं दूसरी ओर, मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों मल्टी-एक्सल ट्रकों और एक जे.सी.बी.

(JCB No. HP38-2136) को पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया तथा आगामी कानूनी कार्रवाई हेतु मामले को माननीय अदालत को भेज दिया है।

एएसपी धर्मचंद वर्मा ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने साफ किया कि नूरपुर जिला के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा दिन-रात औचक निरीक्षण और गश्त का दौर जारी रहेगा। अवैध माइनिंग को जड़ से खत्म करने के लिए यह सुधारात्मक कानूनी कार्रवाई भविष्य में भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगी।

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