जिला परिषद कर्मचारियों ने मंत्री से की मुलाकात, लंबित वेतन जारी होने पर जताया आभार

जिला मंडी में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधान और उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर जिला परिषद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार से भेंट की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला परिषद कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा की और 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के बकाया वेतन एवं भत्तों (एरियर) की राशि जारी करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है और उनका मनोबल बढ़ा है।

प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान जिला परिषद कर्मचारियों के ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में शीघ्र विलय (मर्जर) की मांग भी रखी। उनका कहना था कि मर्जर होने से सेवा सुरक्षा, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा।

मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए लंबित मांगों का समाधान करेगी।