सुक्खू सरकार ने एकल नारियों के सपनों को दिया पंख!

मंडी (हिमाचल प्रदेश):

"आस्सा गरीबा जो रहणा पौणा था इन्हां टापरूआ अंदर हे, ये ता सरकारा रा धन्यावाद जे इन्हें आसा रे कट्ठे ऐहड़ी खरी स्कीमा चलाई री।" अपनी स्थानीय भाषा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए सियूंह गांव की पदमा देवी के शब्द हिमाचल प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता को बयां करते हैं। दशकों पहले पति को खो चुकीं पदमा देवी के लिए बच्चों के पालन-पोषण के साथ पक्का मकान बनाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित, दिव्यांग महिला आवास योजना’ ने उनके सपनों को नया आधार दिया है।

3 लाख रुपये की सहायता से तैयार हो रहे आशियाने

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा करने वाली पात्र महिलाओं को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

• कठिन दौर में बना संबल: पधर तहसील की पदमा देवी (गांव सियूंह) बताती हैं कि 2007 में पति के निधन के बाद उन्होंने खेती और मनरेगा में मजदूरी कर परिवार को संभाला। कच्चे मकान में सालों बिताने के बाद कामगार कल्याण बोर्ड से ₹3 लाख की स्वीकृति मिली। दो किस्तें मिलने के बाद मकान का स्लैब ढल चुका है और अंतिम किस्त से काम पूरा हो जाएगा।

• टपकती छत से मुक्ति: इसी तहसील के सुराहन गांव की कुसमा देवी, जिन्होंने 2024 में अपने पति को खोया, बारिश में टपकती छत के नीचे रहने को मजबूर थीं। मनरेगा में काम करते हुए योजना की जानकारी मिली और आवेदन के बाद ₹3 लाख स्वीकृत हुए। अब उनका परिवार सुरक्षित और पक्के मकान की ओर बढ़ चुका है।

मंडी जिले में 16 एकल नारियों को मिल रहा लाभ

जिला मंडी में इस योजना के तहत कुल 16 एकल नारियों के लिए 3-3 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से:

• 4 महिलाओं को दो-दो किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

• 12 महिलाओं को 15 अगस्त, 2026 को पहली किस्त प्रदान की जा चुकी है।

यह योजना राज्य की बेसहारा और एकल महिलाओं के लिए महज एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई शुरुआत बनकर उभरी है।