HRTC पेंशनर्स को 3% DA की राहत, 6 नवंबर का धरना स्थगित; बाकी मांगों पर सरकार को अल्टीमेटम

 HRTC पेंशनर्स को 3% DA की राहत, 6 नवंबर का धरना स्थगित; बाकी मांगों पर सरकार को अल्टीमेटम
HRTC पेंशनर्स को 3% DA की राहत, 6 नवंबर का धरना स्थगित; बाकी मांगों पर सरकार को अल्टीमेटम

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1 अक्टूबर 2026 से पेंशन में जुड़ेगा महंगाई भत्ता, शेष 5% DA और पेंशन रिवीजन एरियर पर फैसला नहीं; मांगें पूरी नहीं हुईं तो फिर शुरू होगा आंदोलन

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ते (DA) की राहत मिलने के बाद 6 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी धरना स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त संघर्ष समिति HRTC कल्याण संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन की समाप्ति नहीं, बल्कि सरकार को लंबित मांगें पूरी करने का अवसर है।

शेष 5% DA और अन्य वित्तीय देनदारियों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो पेंशनर्स फिर आंदोलन शुरू करेंगे।

1 अक्टूबर 2026 से पेंशन में जुड़ेगा 3% DA

संगठन के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि उप मुख्यमंत्री की निगम अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद HRTC पेंशनर्स को 3% DA देने के निर्देश जारी किए गए हैं। निगम मुख्यालय में प्रबंध निदेशक और मुख्य लेखाधिकारी से इसकी पुष्टि की गई। उनके अनुसार, यह DA 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और इसी महीने मिलने वाली पेंशन में शामिल किया जाएगा।

हालांकि, शेष 5% DA देने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। संगठन ने मांग की है कि जब भी इसकी घोषणा हो, कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ इसका लाभ दिया जाए।

पेंशन और मेडिकल अलाउंस पर भी चर्चा

राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मेडिकल अलाउंस के लिए प्रदेश सरकार ने पहले 20 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन कुछ यूनिट्स में 31 मार्च 2026 की कट-ऑफ डेट पूरी नहीं हुई थी। संगठन ने सभी डिपो में एक समान कट-ऑफ डेट स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में दीपावली से पहले समाधान का आश्वासन मिला है।

उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में से 40 लोगों ने कम्यूटेशन नहीं लेने का विकल्प दिया है। उनकी पेंशन इसी महीने शुरू करने का आश्वासन मिला है। साथ ही, वेतन के लिए 38 करोड़ और पेंशन के लिए 20 करोड़ रुपये की ग्रांट सरकार की ओर से जारी होने की जानकारी दी गई है, जो दीपावली से पहले मिलने की उम्मीद है।

पेंशन रिवीजन एरियर और अन्य लंबित देनदारियों की मांग

संगठन ने कहा कि प्रदेश सरकार के अन्य पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन एरियर और किस्तों का भुगतान किया जा चुका है, जबकि HRTC पेंशनर्स के ये बकाया अभी लंबित हैं। संगठन ने सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान अन्य सरकारी पेंशनर्स के समान करने की मांग की है।

राजेंद्र ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि शेष 5% DA और अन्य मांगों पर पेंशनर्स के साथ भेदभाव किया गया, तो स्थगित आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने संगठन का साथ देने और धैर्य बनाए रखने के लिए पेंशनर्स का आभार भी जताया।

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