हिमाचल में चुनावी शंखनाद: 51 शहरी निकायों में 17 मई को मतदान, 31 मई को आएंगे नगर निगमों के नतीजे

हिमाचल में चुनावी शंखनाद: 51 शहरी निकायों में 17 मई को मतदान, 31 मई को आएंगे नगर निगमों के नतीजे
हिमाचल में चुनावी शंखनाद: 51 शहरी निकायों में 17 मई को मतदान, 31 मई को आएंगे नगर निगमों के नतीजे

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शिमला I

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगम सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में 17 मई को मतदान होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, आयोग ने 31 मई से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने का लक्ष्य रखा है।

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है नामांकन दाखिल करना 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई (तीन दिन), नाम वापसी 6 मई 2026 (दोपहर 3 बजे तक), मतदान की तिथि 17 मई 2026 (सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक), मतगणना (नगर परिषद व पंचायत) 17 मई (मतदान के तुरंत बाद), मतगणना (नगर निगम) 31 मई 2026।

इस चुनाव में कुल 3,60,845 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं। विशेष बात यह है कि 1808 युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे।

कुल 1806 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।भीड़भाड़ कम करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग सहायक मतदान केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पहचान के लिए मतदाता 16 प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है नगर निगम 1 लाख रुपये। नगर परिषद 75 हजार रुपये। नगर पंचायत 50 हजार रुपये। नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर लड़े जाएंगे।

चुनाव घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने स्पष्ट किया कि पंचायतों के चुनाव पर भी काम चल रहा है और एक सप्ताह के भीतर इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने सरकार के साथ किसी भी तरह के टकराव की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि 3758 पंचायतों में भी 31 मई से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे।

चुनावों को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए 50 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आयोग ने सभी जिलों के डीसी, एसडीएम, बीडीओ और पंचायत अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्टेशन न छोड़ने के सख्त आदेश दिए हैं।

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