HRTC कर्मचारियों की वार्ता विफल: 24 जून रात 12 बजे से हिमाचल में पूर्ण चक्का जाम, तबादले पर भड़के यूनियन अध्यक्ष

शिमला

लंबित वित्तीय देनदारियों और अन्य मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब बड़े आंदोलन में बदल गया है। मंगलवार को सचिवालय में चालक-परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों और अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) के बीच हुई वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही।

यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्हें पहले उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के साथ बैठक का समय दिया गया था, लेकिन सचिवालय पहुंचने पर बैठक रद्द होने की बात कहकर उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया।

निगम प्रबंधन और सरकार के इस रवैये को करीब 12 हजार कर्मचारियों के साथ धोखा बताते हुए यूनियन सदस्यों ने पुराने बस अड्डे पर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदेशव्यापी हड़ताल का बिगुल फूंक दिया।

अध्यक्ष के चंबा तबादले ने घी में डाला तेल, अब लिखित आदेश पर ही मानेंगे कर्मचारी

कर्मचारियों की नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब सरकार ने यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का शिमला से चंबा तबादला कर दिया। इस दमनकारी नीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मान सिंह ने कहा कि वह चंबा जाने के लिए तैयार हैं और यह उनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की आवाज दबाने की कोशिश है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब चालक-परिचालक यूनियन का रुख बिल्कुल साफ है—जब तक उनके तबादला आदेश तुरंत वापस नहीं लिए जाते और लंबित वित्तीय देनदारियों पर सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी। इस आंदोलन को अब टेक्निकल यूनियन, ड्राइवर यूनियन और पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी खुला समर्थन मिल चुका है।

यात्रियों के लिए बड़ी चेतावनी: रात 12 बजे के बाद न करें सरकारी बसों में सफर की प्लानिंग

यूनियन अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे 24 जून की रात 12 बजे के बाद सरकारी बसों में यात्रा करने की योजना न बनाएं और न ही कोई एडवांस टिकट बुक करवाएं, क्योंकि इसके बाद पूरे प्रदेश में चक्का जाम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भीतर भारी आक्रोश है और अब उन्हें आंदोलन से पीछे हटाना संगठन के बस में भी नहीं है। यूनियन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस चक्का जाम के कारण आम जनता को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा और परेशानी की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार तथा निगम प्रबंधन की होगी।