शिमला
हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (HRTC) के हजारों पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब एचआरटीसी पेंशनरों को अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि पेंशनरों को अब हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से पेंशन मिल जाएगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री ने शिमला में 'एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी' के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक के दौरान लिया।
सरकार हर महीने देगी 23 करोड़ की ग्रांट
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि पेंशन का भुगतान हर महीने निर्धारित की गई समय सीमा (7 से 10 तारीख) के भीतर पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा।
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार एचआरटीसी को प्रति माह 23 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट (मासिक अनुदान) उपलब्ध करवाएगी। सरकार के इस कदम से लंबे समय से पेंशन में होने वाली देरी से जूझ रहे बुजुर्ग पूर्व कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त घोषणा
पेंशन की नियमितता के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एचआरटीसी के काफी समय से लंबित चल रहे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (Medical Reimbursement Claims) के त्वरित निपटारे के लिए तुरंत 20 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री के इन दोनों फैसलों का एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और पूर्व कर्मचारियों ने स्वागत किया है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से बड़ी राहत मिली है।