हिमाचल के ठेकेदारों को मिली बड़ी राहत: सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपये, लंबित बिलों के भुगतान के निर्देश

शिमला।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों में गति लाने और ठेकेदारों की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के लंबित भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

1 मार्च तक के बिल होंगे क्लियर

सरकार ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे 1 मार्च तक के सभी लंबित बिलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। नरेश चौहान ने कहा कि इस राशि के जारी होने से न केवल ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में चल रहे तमाम विकास कार्यों की रफ्तार भी तेज होगी।

सरकार की प्रतिबद्धता और विपक्ष को सलाह

नरेश चौहान ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास कार्यों के प्रति पूरी तरह गंभीर है और ठेकेदारों के भुगतान की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह राजनीति करने से बचना चाहिए।

राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठेकेदारों के लंबित भुगतानों को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है ताकि किसी भी विकास कार्य में रुकावट न आए।

विकास कार्यों पर सीधा प्रभाव

सरकारी विभागों में फंड की कमी के चलते कई निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिससे ठेकेदारों को अपने मजदूरों का भुगतान करने और सामग्री खरीदने में दिक्कतें आ रही थीं। इस 500 करोड़ रुपये की किश्त से अब निर्माण कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।