वन विभाग ने जारी की अधिसूचना, 19 पद वन विभाग से किए जाएंगे समर्पित; 31 वन मित्रों की तैनाती के साथ आउटसोर्स आधार पर भी ली जाएंगी सेवाएं
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में निर्माणाधीन दुर्गेशारण्य अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संचालन के लिए राज्य सरकार 111 पद भरेगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग की विभिन्न श्रेणियों से 19 पद समर्पित किए जाएंगे।
उद्यान के संचालन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 61 सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति और 31 वन मित्रों की तैनाती भी की जाएगी। वन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, दुर्गेशारण्य अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान में निदेशक, उपनिदेशक/वरिष्ठ वन मंडलाधिकारी, सहायक निदेशक, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन राजिक और वन रक्षक सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों की व्यवस्था की जाएगी।
वन संरक्षक को मिलेगी निदेशक की जिम्मेदारी
वन्यजीव उत्तर मंडल धर्मशाला के वन संरक्षक को प्राणी उद्यान का निदेशक नामित किया जाएगा। उन्हें यह जिम्मेदारी अतिरिक्त दायित्व के रूप में सौंपी जाएगी। वहीं, परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) में तैनात वरिष्ठ वन मंडलाधिकारी या वन मंडलाधिकारी को उपनिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा। कुछ पद प्रतिनियुक्ति और वन विभाग की मौजूदा स्वीकृत संख्या से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
61 सहायक कर्मचारियों की होगी नियुक्ति
प्राणी उद्यान में सहायक मानव संसाधन के तहत 61 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 36 पशु परिचारक, चार चालक, पांच तकनीकी कर्मचारी, दो वन्यजीव अनुसंधान सहायक और एक शिक्षा एवं व्याख्या अधिकारी शामिल हैं।
इसके अलावा पशु चिकित्सा सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सामग्री से जुड़े कर्मचारी, भूनिर्माण कर्मी और अन्य तकनीकी पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश प्राणी उद्यान एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी (एचपीजेडसीबीएस) या सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुसार होंगी।
31 वन मित्रों की होगी तैनाती
निर्धारित नीति के अनुसार, प्राणी उद्यान में 31 वन मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एमटीडब्ल्यू, सफारी चालक, भूनिर्माण, प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन जैसी सेवाएं आउटसोर्स आधार पर ली जाएंगी।
इन व्यवस्थाओं के माध्यम से देहरा में निर्माणाधीन दुर्गेशारण्य अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है।
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