सोलन की ग्रामीण सड़कों और पेयजल व्यवस्था का मुद्दा उठाया, सरकार से लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग
भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं और आम जनता को सड़क, पेयजल सहित कई मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभाला था। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में किसान, महिलाएं, नौजवान, मजदूर और व्यापारी वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उन्होंने सरकार के वादों और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रदेश में विकास की गति धीमी होने का आरोप लगाया।
ग्रामीण सड़कों की स्थिति का उठाया मुद्दा
भाजपा नेता ने सोलन क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने मनोग, गलाना और शामती बायपास सहित कई मार्गों की खस्ताहाली का आरोप लगाते हुए कहा कि इन सड़कों पर लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़ी हैं। खराब सड़कों के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ किसानों और अन्य वर्गों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लंबित सड़क सुधार कार्यों में तेजी लाने की मांग की।
पेयजल और मूलभूत सुविधाओं पर भी उठाए सवाल
डॉ. कश्यप ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सरकार और संबंधित विभागों से प्राथमिकता के आधार पर काम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।
भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री से धार्मिक अनुष्ठान करवाने तक की बात कही, ताकि उनके अनुसार प्रदेश में खुशहाली और विकास लौट सके। उन्होंने सरकार से जनता से किए गए वादों और धरातल पर हो रहे कार्यों को लेकर जवाब देने की मांग की।
डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार सरकार के समक्ष उठाती रहेगी। उन्होंने सरकार से सोलन सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को गति देने और लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की।
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