बनोली में 62 लाख की सोलर सिंचाई परियोजना अंतिम चरण में, पेयजल समस्या के लिए लगेगा ट्यूबवेल: चन्द्र कुमार

‘सरकार गाँव के द्वार’ कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, 8 करोड़ की बनोली-डुगलू-भट्टी सड़क का निर्माण वन विभाग की मंजूरी के इंतजार में

कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने ‘सरकार गाँव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनोली में लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की तथा पेयजल, सिंचाई और सड़क सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।

कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘सरकार गाँव के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से सरकार गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

62 लाख की सोलर सिंचाई परियोजना अंतिम चरण में

प्रो. चन्द्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत बनोली में जाइका परियोजना के अंतर्गत 62 लाख रुपये की लागत से सोलर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस परियोजना को जल्द ही लोगों को समर्पित किया जाएगा।

इसके शुरू होने से क्षेत्र की करीब 20 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

पेयजल समस्या के समाधान के लिए लगेगा ट्यूबवेल

कृषि मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत बनोली में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए ट्यूबवेल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आगामी 10 से 15 दिनों में रिग मशीन लगाकर क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

8 करोड़ की सड़क का निर्माण वन विभाग की मंजूरी के इंतजार में

प्रो. चन्द्र कुमार ने बताया कि बनोली-डुगलू-भट्टी सड़क का निर्माण लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा था, लेकिन वन विभाग की भूमि आने के कारण इसका काम रुक गया था।

सड़क निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए वन भूमि से संबंधित एफआरए क्लीयरेंस की प्रक्रिया के तहत वन विभाग के पास एक लाख रुपये की राशि जमा करवा दी गई है। आवश्यक स्वीकृति मिलते ही सड़क का शेष निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि चचियां से कोहनाल सड़क के निर्माण के लिए 8.5 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण की आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति प्रदान कर रही है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाए रखने और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है।

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