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शिमला।
हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर 'क्विक रिस्पांस' (QR Code) अनिवार्य कर दिया गया है।
इस नई व्यवस्था के लागू होने से न केवल नकली शराब पर लगाम लगेगी, बल्कि सेल्समैन द्वारा की जाने वाली ओवरचार्जिंग (अधिक दाम वसूलना) की शिकायतों का भी अंत होगा।
नई नीति के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को बोतल पर छपे बारीक अक्षरों को पढ़ने की मशक्कत नहीं करनी होगी। स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करते ही स्क्रीन पर निम्नलिखित विवरण दिखाई देंगे:
अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP): बोतल की सटीक कीमत।
उत्पादन तिथि (Manufacturing Date): शराब कब बनी और पैक हुई।
बैच नंबर: गुणवत्ता की जांच के लिए महत्वपूर्ण।
अल्कोहल की मात्रा: बोतल में मौजूद शराब की शुद्धता और प्रतिशत।
अक्सर शराब ठेकों पर ग्राहकों से निर्धारित रेट से ₹10 से ₹50 तक अधिक वसूलने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसके अलावा, राज्य में अवैध और नकली शराब की तस्करी को रोकना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है।
यदि सेल्समैन एमआरपी से अधिक पैसे मांगता है, तो ग्राहक तुरंत स्कैन करके उसे सही कीमत दिखा सकता है। यदि बोतल पर क्यूआर कोड नहीं है या वह स्कैन करने पर विभाग के डेटाबेस से मैच नहीं होता, तो वह शराब अवैध या नकली मानी जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से सरकार को हर बोतल की बिक्री का सटीक डेटा मिलेगा, जिससे टैक्स चोरी रुकेगी।
आबकारी विभाग ने सभी शराब निर्माताओं और डिस्टिलरीज को निर्देश जारी किए हैं कि बिना क्यूआर कोड के स्टॉक को बाजार में नहीं उतारा जाए। ठेका संचालकों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे केवल क्यूआर कोड वाली बोतलें ही बेचें।
यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। यदि कोई दुकानदार क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ करता है या अधिक दाम वसूलता है, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अब से जब भी आप शराब खरीदें, बोतल पर लगे होलोग्राम और क्यूआर कोड की जांच जरूर करें। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आप आबकारी विभाग के टोल-फ्री नंबर या ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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