जयसिंहपुर विस के हर गांव का विकास और जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करना विशेष प्राथमिकता: यादविंद्र गोमा

जयसिंहपुर विस के हर गांव का विकास और जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करना विशेष प्राथमिकता: यादविंद्र गोमा
जयसिंहपुर विस के हर गांव का विकास और जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करना विशेष प्राथमिकता: यादविंद्र गोमा

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जयसिंहपुर

आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा कानून मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप सामाजिक व सामूहिक कार्यों को धरातल पर उतारना उनकी विशेष प्राथमिकता है।

यह बात उन्होंने आज ग्राम पंचायत द्रमण के शिव मंदिर सुभाष नगर परिसर में ₹8.5 लाख की लागत से नवनिर्मित शेड के लोकार्पण के उपरांत एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंदिर कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि का शॉल व हिमाचली टोपी भेंट कर भव्य स्वागत किया गया।

तय समय में पूरा हुआ शेड का निर्माण, आशापुरी-मल्ली सड़क की टारिंग जल्द

कैबिनेट मंत्री ने पंचायत वासियों को मंदिर परिसर में आधुनिक शेड निर्माण की बधाई देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर ही इस कार्य के लिए ₹8.5 लाख की धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी।

इस कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्र के विकास का खाका साझा करते हुए मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी रुके हुए कार्यों को गति दी जाएगी।

उन्होंने घोषणा की कि आशापुरी से मल्ली सड़क की टारिंग के लिए बजट जारी कर दिया गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान, विकास में बताया अहम रोल

इस दौरान खेल एवं कानून मंत्री ने क्षेत्र से नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी और हार पहनाकर सम्मानित किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के जमीनी विकास के लिए स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए सुक्खू सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का पूरा भरोसा दिलाया।

जनसभा के बाद आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने 'सरकार आपके द्वार' की तर्ज पर स्थानीय लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। इस दौरान अधिकांश जनसमस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष बचे हुए मामलों के त्वरित समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

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