ऊना में राशन वितरण व्यवस्था होगी स्मार्ट, 92 डिपो होल्डरों को नई e-PoS मशीनों का प्रशिक्षण

स्मार्ट ई-पीडीएस व्यवस्था के तहत अगले माह से नई मशीनों से होगा राशन वितरण, चालू माह में पुरानी मशीनें रहेंगी जारी

ऊना विकास खंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग की ओर से उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन डिपो संचालकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में ऊना विकास खंड के अंतर्गत आने वाले 92 डिपो होल्डरों को नई e-PoS मशीनों के संचालन और तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

स्मार्ट ई-पीडीएस व्यवस्था के तहत राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को राशन लेने में सुविधा मिलने के साथ-साथ वितरण प्रक्रिया में तकनीकी पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। विभाग की ओर से सभी डिपो संचालकों को नई मशीनें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रजनी कालिया ने बताया कि विभाग स्मार्ट ई-पीडीएस व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण के लिए नई तकनीक से लैस e-PoS मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रशिक्षण शिविर में डिपो होल्डरों को मशीनों के संचालन, आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं और राशन वितरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

रजनी कालिया ने बताया कि ऊना विकास खंड के सभी 92 डिपो होल्डरों को नई e-PoS मशीनों का वितरण किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि नई प्रणाली लागू होने से पहले डिपो संचालकों को मशीनों के संचालन की पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि व्यवस्था शुरू होने के बाद राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी न आए।

उन्होंने बताया कि नई मशीनों के वितरण के बाद करीब 15 से 20 दिनों में स्मार्ट ई-पीडीएस प्रणाली पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। हालांकि, चालू माह में राशन का वितरण पुरानी मशीनों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगले माह से सभी डिपो में नई e-PoS मशीनों के जरिए राशन वितरण शुरू कर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण में तकनीकी दक्षता बढ़ने के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन और पारदर्शिता को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। विभाग का प्रयास है कि डिपो संचालकों को नई तकनीक से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी पहले ही उपलब्ध करवा दी जाए, ताकि नई प्रणाली शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से राशन उपलब्ध करवाया जा सके।

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